2 January 2025
मुंबई, आधारप्रमाणेच प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला युनिक आयडी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या नव्या उपक्रमामुळे विकास प्रकल्पांचे सुयोग्य नियोजन होणार असून, निधी व श्रमशक्तीचा योग्य वापर करता येणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी युनिक आयडी संकल्पनेच्या माध्यमातून विकास कामांमध्ये सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे कोणत्या भागात, कोणत्या कामांची गरज आहे, याचा आढावा एका डिजिटल डॅशबोर्डवर मिळणार आहे. हे डॅशबोर्ड पीएम गतिशक्ती पोर्टल, ग्रामविकास पोर्टल आणि महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेशन सेंटरशी (एमआरसॅक) एकत्रित करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पाचे प्रारूप निश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती गठित केली आहे. समितीला आपला अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्व समाज विकास महामंडळे एका आयटी प्लॅटफॉर्मवर
राज्यातील विविध समाज विकास महामंडळांच्या सर्व योजनांना एका आयटी प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे सर्व समाजघटकांना योजनांची माहिती आणि लाभ एका ठिकाणी मिळणार आहे. याचे प्रारूप निश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
'ई-कॅबिनेट'ची सुरुवात
'ई ऑफिस'च्या धर्तीवर 'ई-कॅबिनेट' ही संकल्पना सादर करण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कागदाऐवजी टॅबच्या माध्यमातून मसुद्याचे वाचन व सादरीकरण करण्यात येणार आहे. यामुळे कागदाची बचत होऊन पर्यावरणाचे संरक्षण होईल.
हे निर्णय राज्याच्या विकास प्रक्रियेत परिवर्तन घडवतील आणि डिजिटल भारत संकल्पनेला पूरक ठरतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.