महाराष्ट्र कॅसिनो कायदा रद्द करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला, या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्यात उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचाही मोलाचा वाटा आहे. 1976 च्या कायद्याच्या अस्तित्वामुळे, लोकांनी कॅसिनो चालवण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी अनेकदा कोर्टात धाव घेतली होती. 2016 आणि नंतर जानेवारी 2023 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाही राज्यात कॅसिनोला परवानगी न देण्याचा प्रस्ताव कायम ठेवण्यात आला होता. त्यांच्या या भूमिकेला अनुसरून आज हा निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र कॅसिनो (नियंत्रण आणि कर) कायदा, 1976 रद्द करण्याच्या शक्यतेवर महाराष्ट्र सरकार चर्चा करत आहे. हा कायदा अस्तित्वात येऊन जवळपास 45 वर्षे झाली असली तरी त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी किंवा त्यात बदल करण्याच्या संदर्भात उच्च स्तरावर साधक-बाधक बाबी लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात असा कायदा न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याचाच परिणाम म्हणून महाराष्ट्र कॅसिनो (नियंत्रण आणि कर) कायदा १९७६ रद्द करण्याचा प्रस्ताव आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आला. या बैठकीत हा कायदा रद्द करण्याच्या आणि परिणामी विधानसभेसमोर मांडण्यात येणारे विधेयक मंजूर करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली.
Comments