मुख्यमंत्री-माझी लड़की बहन योजना: बैंक शुल्क पर कार्रवाई का आश्वासन

मुंबई, 1 अक्टूबर: मुख्यमंत्री-माझी लड़की बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने लाभ दिया जा रहा है। हालाँकि, कुछ बैंक महिलाओं के खातों से लाभ राशि काट रहे हैं, जैसे कि न्यूनतम बैलेंस, ईसीएस मैनडेट रिटर्न, और चेक रिटर्न के शुल्क। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि ऐसे बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

आज मंत्रालय में एक राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव अनुप कुमार यादव और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि कुछ महिलाओं के बैंक खातों में आधार सीडिंग न होने के कारण उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस मुद्दे के समाधान के लिए 2 से 7 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

मंत्री तटकरे ने जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बैंक से जुड़ी समस्याओं को लेकर स्थानीय स्तर पर बैठकें आयोजित करें।

नांदेड़ जिले में, कुछ आवेदन पत्र में पुरुषों के आधार और खाता नंबर दिए गए थे, जिसके कारण लाभ पुरुषों के खातों में जमा हो गया। इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं।

अब तक 2 करोड़ 4 लाख महिलाओं का पंजीकरण हो चुका है, और 1 करोड़ 87 लाख महिलाओं को लाभ दिया गया है। मंत्री ने शेष आवेदनों का तुरंत सत्यापन करने का सुझाव दिया।