मुंबई, 2 सप्टेंबर: महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई येथे उद्यापासून दोन दिवसीय 27 वी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषद सुरू होत आहे. 'विकसित भारत: सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा वितरण' या मुख्य विषयावर आधारित या परिषदेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते प्रारंभ होणार आहे.
परिषदेसाठी प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभाग (डीएआरपीजी) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (एमईआयटीवाय) यांच्या संयुक्त विद्यमाने, महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या सहकार्याने आयोजन करण्यात आले आहे. ही परिषद 3 आणि 4 सप्टेंबर 2024 रोजी आयोजित केली जात आहे.
या परिषदेत महाराष्ट्रातील ई-गव्हर्नन्सबाबतची विविध प्रात्यक्षिके सादर केली जाणार आहेत. मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या वतीने स्मार्ट पीएचसी, आदी सेतू, जात प्रमाणिकरण ब्लॉक चेन, पोषण ट्रॅकिंग, आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांसारख्या विषयांवर सादरीकरण करण्यात येणार आहे. तसेच, जिल्हास्तरावर यशस्वी झालेल्या उपक्रमांवर चर्चा करून त्यांना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
या परिषदेत 16 उत्कृष्ट ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांना राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान केले जाणार आहेत. यात केंद्र, राज्य, जिल्हा प्रशासन आणि शैक्षणिक तसेच संशोधन संस्थांना 9 सुवर्ण, 6 रौप्य, आणि 1 ज्युरी पुरस्कारांचा समावेश आहे. या परिषदेचे उद्दिष्ट भारतातील सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा वितरणाला प्रोत्साहन देणे आहे.
परिषदेत 6 पूर्ण सत्रे आणि 6 ब्रेकआऊट सत्रे आयोजित केली जाणार आहेत. यामध्ये सुमारे 60 वक्ते त्यांच्या अनुभवांचा आणि ई-गव्हर्नन्सबाबतच्या सर्वोत्तम पद्धतींचा आदानप्रदान करतील. परिषदेमध्ये डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, सेवा वितरण, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, सायबर सुरक्षा, आणि ई-गव्हर्नन्समधील उदयोन्मुख तंत्रज्ञान यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होणार आहे.
या परिषदेमुळे भारताच्या ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रातील भविष्यासाठी एक दृढ दृष्टीकोन तयार होईल आणि विकसित भारताच्या संकल्पनेला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
Comments