मुंबई महापालिका निवडणुकीचे प्रकरण पुन्हा न्यायालयात लटकले

सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुढील सुनावणीची तारीख मिळालेली नाही

महाराष्ट्रातील 25 हून अधिक महापालिका आणि 207 नगर पालिका आणि जिल्हा परिषदांचे भवितव्य अजूनही अंधारात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात आले नाही. त्यामुळे या खटल्याच्या सुनावणीसाठी नवी तारीख मिळण्याची शक्यता आहे.सर्वोच्च न्यायालयातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीशी संबंधित प्रकरण आठव्या क्रमांकावर होते, मात्र ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजासाठी आली नाही, त्यामुळे ए. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नवीन तारीख दिली जाणार आहे.या सुनावणीवर मुंबई पुण्यासह राज्यातील 25 हून अधिक महापालिका, 207 नगर पालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून कोर्टात तारखा येत आहेत, मात्र काहीच केले जात नाही. आठ क्रमांकावरील मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. मात्र त्याची सुनावणी झाली नाही.राज्यातील 92 नगरपरिषदांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा, सरकारने वेळोवेळी जाहीर केलेला अध्यादेश, नव्या सरकारने नवीन प्रभाग रचनेसाठी काढलेला अध्यादेश यासंबंधीचा मुद्दा , त्यापैकी एक. ऑगस्ट रोजी एकत्रित सुनावणी होणार होती. ऑगस्ट 2022 पासून, महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या संपूर्ण प्रकरणामध्ये उत्सुक आहे. या एका याचिकेवर 25 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा आणि 207 नगर पालिका, पंचायत समित्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. याशिवाय 92 नगरपरिषदांमधील ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे ही सुनावणी राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची आहे.कोरोना साथीचे संकट, त्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारणातील सत्तासंघर्ष, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीचे राजकारण तीव्र झाले आहे. राज्यातील अनेक महापालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषदांची मुदत अनेक महिन्यांपूर्वी संपली आहे. त्यामुळे संपूर्ण कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुका कधी होणार याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2006 च्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ जास्तीत जास्त 6 महिन्यांनी वाढू शकतो. त्यानंतर निवडणुका घ्याव्यात. आता महाराष्ट्रातील या निवडणुका गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून लांबल्या आहेत. सर्व बाबी प्रशासकांच्या हाती गेल्या आहेत. त्यामुळे आता या प्रकरणावर पुढची तारीख कधी येते हे पाहवे लगणार आहे.