1 December 2024
कोची: महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने उचललेली ठोस पावले आणि महिलांच्या सहभागाचे महत्त्व अधोरेखित करत विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी कोची येथे आयोजित महिला राजकारण्यांच्या गोलमेज परिषदेत आपले दृष्टीकोन सादर केले. "महिलांचा सक्रिय सहभाग आणि त्यांची आघाडीशिवाय कोणतीही सार्वजनिक मोहीम यशस्वी होऊ शकत नाही," असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
ही परिषद 29 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर दरम्यान आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी 'आरपीएसआय' (आरक्षित प्रतिनिधित्व, प्रगतशील निर्णय, सहभागाची गती, आणि एकात्मिक योजना) चतु:सूत्रीचा उल्लेख करत महिलांच्या राजकीय सहभागाला गती देण्याचे आवाहन केले.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, "महिलांसाठी संसद आणि विधानसभेत आरक्षण ही एक ऐतिहासिक आणि स्वागतार्ह बाब आहे. हे पाऊल महिलांच्या मोठ्या सहभागाला प्रोत्साहन देईल."
• लैंगिक समानतेसाठी जबाबदार नेतृत्व: महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी लोकप्रतिनिधींनी नेतृत्व दाखवले पाहिजे.
• राष्ट्रीय ते स्थानिक पातळीवर नेटवर्क तयार करणे: निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा समावेश करण्यासाठी व्यापक तंत्र आखले पाहिजे.
• विविधतेचा स्वीकार: भारतीय राजकारणात बहुसांस्कृतिकतेला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.
• सर्वसमावेशक सल्लामसलत: SDG (शाश्वत विकास उद्दिष्टे) च्या संदर्भात महिलांच्या प्रतिनिधीत्वावर भर दिला पाहिजे.
डॉ. गोऱ्हे यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सकारात्मक उपक्रमांचा उल्लेख केला आणि SDG व महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने केलेल्या कार्यासाठी महाराष्ट्राचा आदर्श इतर राज्यांनी अनुसरावा, असेही म्हटले.
तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर देताना, त्यांनी महिलांच्या डिजिटल सक्षमीकरणाच्या गरजेवरही प्रकाश टाकला. "आर्थिक व्यवहार, नेटवर्किंग आणि माहितीच्या प्रसारणासाठी महिलांनी तंत्रज्ञानाचा उपयोग वाढवला पाहिजे," असे त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या प्रभावाविषयी बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, "या योजनेमुळे महिलांना निवडणुकीत सहभागासाठी प्रोत्साहन मिळाले, ज्यामुळे अनेक मतदारसंघात निकाल बदलले."
परिषदेच्या शेवटी महिला लोकप्रतिनिधींचे एक मजबूत नेटवर्क तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. "महिला प्रतिनिधींनी सामाजिक, आर्थिक, आणि पर्यावरणीय बदलांसाठी पुढाकार घेतला पाहिजे," असेही त्या म्हणाल्या.