महारेराचा नवा निर्णय: घरांच्या गुणवत्तेसाठी आता 'गुणवत्ता हमी प्रमाणपत्र' बंधनकारक

मुंबई, 20 ऑगस्ट: महारेरा (महाराष्ट्र रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी) ने घर खरेदीदारांना गुणवत्तापूर्ण घरे मिळवून देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आता राज्यातील सर्व बांधकाम प्रकल्पांसाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस प्रवर्तकांना 'गुणवत्ता हमी प्रमाणपत्र' (Quality Assurance Certificate) महारेराला सादर करणे आणि हे प्रमाणपत्र महारेराच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महारेराच्या 2017 च्या विनियमनांमध्ये दुरुस्ती करून हा निर्णय शासकीय राजपत्रात जाहीर करण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे बांधकामांमध्ये गुणवत्ता राखण्याची जबाबदारी प्रवर्तकांवर अधिक येणार आहे. 'गुणवत्ता हमी प्रमाणपत्र' सादर करताना प्रकल्पाच्या संरचना संकल्पना (Structural Design), स्थिरता (Stability), विविध चाचण्या (Testing), प्रकल्पात वापरलेली सामग्री (Input Material), आणि प्रकल्प उभारणीतील मनुष्यबळाची कुशलता (Quality of Workmanship) या सर्व बाबींची खात्री करून प्रमाणपत्र स्वतः प्रमाणित करणे अनिवार्य केले आहे.

महारेराच्या नियमानुसार, घर हस्तांतरणानंतर पाच वर्षांच्या दोष दायित्व कालावधीमध्ये कोणत्याही त्रुटींसाठी प्रवर्तकाला त्या त्रुटी ३० दिवसांच्या आत दुरुस्त करून देणे अनिवार्य आहे. परंतु, अशा त्रुटी येऊच नयेत, यासाठी हे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक ठरविण्यात आले आहे.

महारेरा अध्यक्ष अजोय मेहता यांनी म्हटले की, "गुणवत्तेचा आग्रह सर्वच क्षेत्रात धरला जातो, आणि गृहनिर्माण क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. या निर्णयामुळे बांधकामांची गुणवत्ता वाढेल आणि घर खरेदीदारांना चांगल्या गुणवत्तेची घरे मिळण्यास मदत होईल."

या नव्या निर्णयामुळे प्रवर्तकांना त्यांच्या प्रकल्पांमधील प्रत्येक टप्प्यावर काटेकोरपणे गुणवत्ता नियंत्रण ठेवणे आवश्यक होणार आहे, ज्यामुळे घर खरेदीदारांना गुणवत्तापूर्ण घरे मिळण्याची शक्यता वाढेल.