मराठवाड्यातील इनाम जमिनींच्या हस्तांतरणाला मिळाली वेग, केवळ ५% नजराना भरून होणार मालकी हक्क

मुंबई, १३ ऑगस्ट: मराठवाड्यातील नागरिकांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आली आहे. राज्याच्या महायुती सरकारने एका ऐतिहासिक निर्णयाद्वारे मराठवाड्यातील इनाम जमिनींच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया अधिक सोपी केली आहे. आता या जमिनींना वर्ग एकचा दर्जा मिळवण्यासाठी केवळ ५% नाममात्र नजराना भरावा लागणार आहे, ज्यामुळे लाखो नागरिकांना लाभ होणार आहे.

राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले की, या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील ३४,५०० एकर जमिनींना वर्ग एकचा दर्जा मिळेल. मागील ५० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नाची सोडवणूक आता महायुती सरकारच्या माध्यमातून झाली आहे.

सन २०१५ मध्ये, शासनाने या जमिनींच्या हस्तांतरणासाठी ५०% नजराना निश्चित केला होता, मात्र ही रक्कम अधिक असल्याने अनेक भूधारकांना हे परवडत नव्हते. त्यामुळे कमी प्रतिसाद मिळत होता. या पार्श्वभूमीवर, मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनी विदर्भातील नझूल जमिनीच्या धर्तीवर ५% नजराना आकारण्याची मागणी केली होती.

शासनाने यावर विचार करत बीड जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली होती. या समितीने ५०% नजराना कमी करण्याची शिफारस केली होती. या शिफारसीनुसार, आज मंत्रिमंडळाने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला.

छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, लातूर, धाराशिव या जिल्ह्यांतील हजारो एकर जमिनींना आता वर्ग एकचा दर्जा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याशिवाय, बीड जिल्ह्यातील देवस्थान इनाम जमिनींच्या अनधिकृत हस्तांतरणाबाबत प्राप्त तक्रारींची तपासणी आणि या प्रकरणांचा पुनर्विचार करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

या निर्णयामुळे विशेषतः नव्याने शहरी भागात समाविष्ट झालेल्या भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, आणि या जमिनींच्या हस्तांतरण प्रक्रियेला मोठा वेग मिळणार आहे.