भाषा धर्म नव्हे, ती संवादाचे माध्यम आणि संस्कृतीचा भाग आहे” – उर्दूच्या वापरावरून सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

17 April 2025

दिल्ली ,सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय देताना महाराष्ट्रातील पातूर नगरपालिका मंडळाच्या साइन बोर्डावर उर्दू भाषेच्या वापरास केवळ वैध ठरवले नाही, तर तिला भारतीय संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा भाग मानले. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात (मिसेस वर्षा ताई विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य) भाषा, संस्कृती आणि बंधुभाव याविषयी सखोल विचार मांडले, जो भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल.हे प्रकरण पातूर नगरपालिकेच्या माजी नगरसेविका वर्षा ताई संजय बगाडे यांनी साइन बोर्डवर उर्दूच्या वापराविरोधात दाखल केले होते. त्यांचा दावा होता की महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण (राजकीय भाषा) अधिनियम 2022 नुसार केवळ मराठीच वापरली जाऊ शकते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा स्पष्टपणे फेटाळून लावला. न्यायालयाने नमूद केले की ना या कायद्यात, ना इतर कोणत्याही कायद्यात उर्दूच्या वापरावर बंदी नाही.

खंडपीठाने स्पष्ट केले की संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये मराठी आणि उर्दू दोन्ही भाषांना समकक्ष स्थान आहे. स्थानिक जनतेच्या सोयीसाठी आणि संवादासाठी उर्दूचा वापर केला गेला आहे, तो कोणत्याही राजकीय किंवा धार्मिक हेतूसाठी नाही.

न्यायालयाने आपल्या निकालात उर्दू भाषेच्या ऐतिहासिक मोलावर प्रकाश टाकत सांगितले की ही भारतातच जन्मलेली हिंद-आर्यन भाषा आहे, जी विविध संस्कृतींच्या मिलाफातून विकसित झाली आहे. कोर्टाने खेद व्यक्त केला की ब्रिटीश सत्तांनी हिंदी आणि उर्दू यांच्यात कृत्रिम भिंती उभ्या केल्या, हिंदीला हिंदूंसोबत आणि उर्दूला मुस्लिमांशी जोडले गेले, जे भारतीय एकात्मतेच्या विरोधात होते.

"उर्दूचा उत्कर्ष आणि अवनती यावर सविस्तर चर्चा करण्याचा हा प्रसंग नाही, पण इतके निश्चित म्हणता येईल की दोन्ही भाषांचा संवाद दुराव्यामुळे बाधित झाला. हिंदी अधिक संस्कृतनिष्ठ झाली आणि उर्दू अधिक फारसीप्रचुर. ब्रिटीश सत्तांनी धर्माच्या आधारावर ही दरी आणखी रुंद केली. हे वास्तवापासून दूर आणि दु:खद आहे."

उर्दू ही परकी भाषा नाही तर ती भारतातच विकसित झाली आहे आणि शतकानुशतके काव्य, साहित्य व संस्कृतीची समृद्ध परंपरा निर्माण करणारी भाषा आहे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

कोर्टाने नमूद केले की भाषेचा मूळ उद्देश संवाद आहे, विभागणी नाही. पातूरच्या स्थानिक नागरिकांना जर उर्दू समजते, तर साइन बोर्डवर मराठीसह उर्दूचा वापर पूर्णपणे योग्य आहे. हे लोकांच्या सोयीसाठी आवश्यकदेखील आहे. 1956 पासून नगरपालिका साइन बोर्डवर उर्दू वापरत आहे आणि स्थानिक लोक ती समजतात.

कोर्टाने वर्षा ताईंचा आक्षेप कायदेशीरदृष्ट्या अवैध ठरवला, कारण साइन बोर्डवरील निर्णय हा मुख्य अधिकाऱ्याचा अधिकार आहे, नगरसेवकाचा नव्हे. याआधी 2021 मध्ये बॉम्बे उच्च न्यायालयानेही याच याचिकेला फेटाळले होते.

न्यायमूर्ती धुलिया आणि चंद्रन यांनी स्पष्ट केले की उर्दूचा प्रभाव भारतीय न्यायव्यवस्थेत खोलवर आहे. त्यांनी नमूद केले:

"न्यायालयीन भाषेवर उर्दूचा स्पष्ट प्रभाव आहे, मग ती दिवाणी कायद्यातील असो किंवा फौजदारी. ‘अदालत’, ‘हलफनामा’, ‘पेशी’ यांसारखे शब्द याचे उत्तम उदाहरण आहेत."

हे निरीक्षण स्पष्ट करते की उर्दू ही केवळ संवादाची भाषा नाही, तर भारतीय कायदा, संस्कृती आणि परंपरेचा अविभाज्य भाग आहे.

कोर्टाने उर्दूला गंगा-जमुनी संस्कृतीचे प्रतीक ठरवले आणि स्पष्ट केले की भाषा ही धर्माची नाही, तर राष्ट्र, प्रदेश आणि जनतेची असते.

"आपल्या संकल्पना स्पष्ट करा. भाषा धर्म नाही आणि ती कोणत्याही धर्माचे प्रतिनिधित्व करत नाही. ती संस्कृती आहे, ती राष्ट्राच्या सांस्कृतिक उन्नतीचा मानदंड आहे."

हा निर्णय केवळ उर्दूबाबत नाही, तर भारताच्या भाषिक विविधतेबाबत आणि बंधुभावाच्या मूळ तत्त्वाबाबत आहे. भाषांबाबतचे पूर्वग्रह आणि गैरसमज तपासले गेले पाहिजेत, असे कोर्टाने सांगितले.

निकालाच्या शेवटी कोर्टाने दिलेला संदेश:

आपल्या भाषांबाबत असलेल्या गैरसमजुती किंवा कदाचित पूर्वग्रह, या आपल्या महान विविधतेच्या प्रकाशात तपासणे आवश्यक आहे. आपली ताकद आपली कमजोरी होऊ शकत नाही. चला, उर्दू आणि प्रत्येक भाषेशी मैत्री करूया."

हा संदेश केवळ न्यायालयीन नाही, तर भारताच्या प्रत्येक नागरिकासाठी आहे – भाषांचा वापर समाजाला एकत्र आणण्यासाठी करा, विभागण्यासाठी नव्हे.