नई दिल्ली, 28 अगस्त 2024: भारत जल्द ही औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक भव्य श्रृंखला स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 12 नए औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय देश के औद्योगिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है और औद्योगिक नोड्स और शहरों के एक मजबूत नेटवर्क का निर्माण करेगा जो आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेगा।
इन 12 परियोजनाओं में उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोप्पर्थी, और राजस्थान के जोधपुर-पाली शामिल हैं। ये औद्योगिक क्षेत्र 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर निर्यात प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जो सरकार के आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी भारत के विजन को दर्शाता है।
मुख्य विशेषताएँ:
रणनीतिक निवेश: एनआईसीडीपी को बड़े एंकर उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से निवेश आकर्षित करने के लिए तैयार किया गया है, जिससे एक जीवंत औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण होगा।
स्मार्ट शहर और आधुनिक बुनियादी ढाँचा: नए औद्योगिक शहर वैश्विक मानकों के ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किए जाएंगे, जिन्हें 'प्लग-एन-प्ले' और 'वॉक-टू-वर्क' अवधारणाओं पर "मांग से पहले" तैयार किया जाएगा।
पीएम गतिशक्ति पर क्षेत्रीय दृष्टिकोण: इन परियोजनाओं में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढाँचा होगा, जो लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
विकसित भारत का विजन: ये परियोजनाएं 'विकसित भारत' के लक्ष्य को साकार करने में सहायक होंगी, जिससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित किया जा सकेगा।
आर्थिक प्रभाव और रोजगार सृजन: एनआईसीडीपी से लगभग 1 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियां और 3 मिलियन तक अप्रत्यक्ष नौकरियां उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक विकास और सामाजिक-आर्थिक उत्थान को बढ़ावा मिलेगा।
स्थायी विकास की प्रतिबद्धता: परियोजनाएं पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए आईसीटी-सक्षम उपयोगिताओं और हरित प्रौद्योगिकियों को शामिल करेंगी, जिससे टिकाऊ और कुशल औद्योगिक कार्यों को समर्थन मिलेगा।
एनआईसीडीपी के तहत 12 नए औद्योगिक नोड्स की स्वीकृति भारत के औद्योगिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने और आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।